Saturday, December 7 2019 10:31 pm

आरे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी

मुंबई :आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या कामास स्थगिती देण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयानंतर आरेमधील इतर प्रस्तावित प्रकल्पांनादेखील अटकाव व्हावा अशी भूमिका असतानाच आरेच्या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीस जोर आला आहे.

आरेमधील कारशेडच्या जागेवरील झाडे हटवण्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयास स्थगिती द्यावी म्हणून सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्राधिकरणाच्या निर्णयास स्थगिती नाकारल्यानंतर ४ ऑक्टोबरच्या रात्रीच वृक्षतोडीला सुरुवात झाली होती. त्याविरोधात निदर्शनासाठी रात्रीच शेकडो पर्यावरणप्रेमी आले होते. त्यावेळी अनेकांची धरपकड करण्यात आली होती. त्यापैकी अनेकांना दुसऱ्या दिवशी सोडून देण्यात आले, मात्र २९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांचा जामीन नामंजूर झाल्यामुळे एक रात्र त्यांना तुरुंगात काढावी लागली.

त्यानंतर ६ ऑक्टोबरला जामीन मंजूर झाल्यानंतर सुटका झाली. विशेष न्यायालयाने या आंदोलकांना जामीन मंजूर करताना भविष्यात कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यामध्ये सामील होऊ नये, दर १५ दिवसांनी (बुधवार सायंकाळी ६ ते रात्री ९) पोलीस ठाण्यात हजर राहावे, पोलीस बोलावतील तेव्हा पोलिसांना तपासकार्यात आवश्यक ते सहकार्य करावे अशा अटी घातलेल्या आहेत.

या २९ आंदोलकांपैकी बहुतांशजण विद्यार्थी आहेत. या सर्वावरील गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी यापूर्वीदेखील आरे वाचवाच्या कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. कारशेडच्या कामास स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हेदेखील मागे घेण्याच्या मागणीस जोर आला आहे.

कारशेडला स्थगिती तर रॅम्पचे काम कशासाठी : ‘कारशेड आणि मेट्रो मार्गिका यांना जोडणाऱ्या रॅम्पचे काम सुरू आहे. कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे कारशेड आरेमध्ये राहण्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असेल तर त्याला जोडणाऱ्या रॅम्पचे काम का सुरू ठेवले आहे,’ असा प्रश्न आरे कन्झर्वेशन ग्रुपच्या अम्रिता भट्टाचार्य यांनी उपस्थित केला आहे.