Sunday, November 18 2018 10:48 pm

आता रेशनसाठी आधार बंधनकारक

मुंबई :(प्रतिनिधी ) राज्य सरकारच्या बायोमेट्रिक शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) धारकांना धान्य उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे आता आधार कार्ड हे शिधापत्रिकेशी जोडणे अनिवार्य राहणार आहे. 1 मार्चपासून बायोमेट्रिक शिधापत्रिकाधारकांनाच स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार असून, ‘आधार’शिवाय रेशनवरील धान्य मिळणार नाही.
1 मार्चपासून बायोमेट्रिक शिधापत्रिकाधारकांनाच स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे. मात्र त्यासाठी राज्यभरात अनेक ठिकाणी शिधापत्रिकाधारकांच्या माहितीचे संगणकीकरण करताना असंख्य चुका झाल्याचे आढळून आले. फक्त नाशिकमध्येच चुकीची माहिती अपलोड झालेल्या शिधापत्रिका 74 हजारांहून अधिक असल्याचे उघडकीस झाले. त्यावर आक्षेप घेत सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते अझीझ पठाण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती शंतनू खेमकर आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे पार पड़ला. अन्नधान्य देताना बायोमेट्रिकचा डेटा आधारकार्डच्या डेटासोबत पडताळणी करून दिला जाणार आहे. मात्र बायोमेट्रिकच्या चुकीच्या रेकॉर्डमुळे दोन्ही डेटा जुळणार नाही आणि त्यामुळे अनेक गरीबांना रास्त दरातील अन्नधान्य योजनेपासून वंचित राहावे लागेल, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने खंडपीठासमोर करण्यात आला. याप्रकरणी पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही तोडगा निघाला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास न्या. खेमकर यांनी नकार दिला. तसेच अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात सादरीकरण करण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.