मुंबई, 21 : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अकोला जिल्ह्यातील आलेल्या तक्रारीबाबत चौकशी करण्यात येईल. राज्यभरात असे काही प्रकार घडले असल्यास त्याचीही चौकशी करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
अकोला जिल्ह्यातील 2 हजार 337 शेतकऱ्यांचे 112 सहकार सोसायटी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकऱ्यांचे संमती पत्र न घेता परस्पर पीक कर्जांचे पुनर्गठन केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले नाही. याबाबतीत सहकारी सोसायटी बरखास्त करून त्यावर प्रशासकीय मंडळ स्थापन करावे याबाबत लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी मांडली. त्याला उत्तर देताना मंत्री दिलीप वळसे- पाटील बोलत होते.
मंत्री श्री. वळसे -पाटील म्हणाले, अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जबाबतची वस्तुस्थिती पडताळून पाहण्यात येईल. त्याचबरोबर राज्यात अशाप्रकारे काही घटना घडल्या असल्यास त्याची देखील चौकशी करण्यात येईल. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व मान्यता घेऊन या बाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील यांनी दिली.
